मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लगभग 33 प्रस्तावों पर सहमति बनी है. इस बैठक के दौरान बजट प्रस्तावों और सड़क सुरक्षा नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. दरअसल, उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की है, जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है. साथ ही निर्वाचन विभाग का ढांचा पुनर्गठन किये जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.
मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान तमाम विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है. साथ ही मुख्य रूप से पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोत्तरी किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है. पूर्व विधायकों को जहां पहले 40 हजार रुपए पेंशन मिलती थी उसे बढ़ाकर अब 60 हजार रुपए कर दिया गया है. इसके अलावा हर साल पूर्व विधायकों की पेंशन में ₹3000 की बढ़ोत्तरी भी की जाएगी. जबकि पहले 2500 बढ़ोत्तरी की जाती थी. यही नहीं, सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल के पैसों में भी बढ़ोत्तरी की गई है.
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु
- उच्च न्यायालय उत्तराखंड के नियंत्रण अधीन अधीनस्थ न्यायालय में आशुलिपि के 63 और डिपोजिशन राइटर के 74 पर आउटसोर्स माध्यम से भरे जाने पर मिली मंजूरी.
- उपनल कार्यालय के लिए निशुल्क भूमि सैनिक कल्याण विभाग को दी जाएगी. देहरादून के ब्राह्मण गांव परगना पछुआ दून कृषि योग्य बंजर भूमि पर बनेगा उपनल कार्यालय. ₹1 प्रतिवर्ष की दर से 90 सालों के लिए लीज पर दी गई भूमि.
- ई डिस्टिक सेंटर और सीएससी के जारी दी जाने वाली सेवा के लिए 40 रुपए शुल्क निर्धारित.
- पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ़ उत्तराखंड लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी.
- परिवहन विभाग के तहत संरचनात्मक ढांचे में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 10 नए पद सृजन को मिली मंजूरी.
- उत्तराखंड कारागार मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक / सहायक लेखाकार / वाहन चालक संवर्गीय कर्मचारी सेवा एकीकरण नियमावली 2024 को मिली मंजूरी.
- उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण अधिनियम, 2022 में किया गया संशोधन.
