उत्तराखंड में आपदा से निपटने का सिस्टम और मजबूत होगा। मंगलवार को केंद्र सरकार ने विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एंड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर) योजना को मंजूरी दे दी।

करीब 1480 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकेगा। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया हे । उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 45 पुल बनाए जाएंगे। जबकि विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्य भी होंगे। इनके साथ ही 19 फायर स्टेशन, एसडीआरएफ के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा वनाग्नि को रोकने के लिए भी कार्य होने हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार यह प्रोजेक्ट पांच साल का है। इसका क्रियान्वयन वर्ष 2029 तक किया जाना है।